दिल्ली में 2025 का साउथवेस्ट मॉनसून सबसे जल्दी निरस्त, 41% अतिरिक्त वर्षा

लेखक के बारे में Savio D'Souza

मैं एक पत्रकार हूँ और भारतीय दैनिक समाचारों पर लिखने का काम करता हूँ। मैं राजनीति, सामाजिक मुद्दे, और आर्थिक घटनाक्रम पर विशेष ध्यान देता हूँ। अपने लेखन के माध्यम से, मैं समाज में जागरूकता बढ़ाने और सूचनात्मक संवाद को प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ।

टिप्पणि (17)

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  Trupti Jain

  30.09.2025

  दिल्ली की इस साल की मॉनसून रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प डेटा सेट पेश करती है। 88 दिन की अवधि में 63 बारिश वाले दिन होना, आँकड़ों की दहलीज को थोड़ा ऊपर ले जाता है। 41 % अतिरिक्त वर्षा के साथ, जलभार में सुधार की संभावनाएँ स्पष्ट दिखती हैं। परंतु, इतना जल्दी निकासी होते हुए भी, यह कृषि‑क्षेत्र को आश्चर्यचकित किया है; फसल‑समय पर समायोजन अनिवार्य हो गया है। सरकार की जल‑संकट‑रोकथाम योजना में टैंक क्षमता बढ़ाना सराहनीय है, पर यह केवल एक भागीदार कदम है। अंततः, मॉनसून की तीव्रता और अवधि के बीच का असंबंध हमारे मौसमी मॉडल को पुनः‑विचार करने पर मजबूर करता है।

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  Rashi Jaiswal

  9.10.2025

  भाई वाह, मॉनसून जल्दी बाय‑बाइड हो गया!

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  Swetha Brungi

  17.10.2025

  भाईयों और बहनों, मॉनसून के आंकड़े देखकर दिल थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। 902.6 mm वर्षा के साथ राष्ट्रीय औसत से थोड़ा पीछे रहना, फिर भी 41 % अधिक होना दर्शाता है कि जल‑भंडारण की जरूरत अब और बढ़ गई है। इस साल के 69 कम‑प्रेशर सिस्टम की संख्या यह बताती है कि वायुमंडलीय तनाव काफी अधिक रहा है। इसके अलावा, बाय‑ऑफ़‑बंगाल में नई डिप्रेशन की संभावना मध्य भारत में अतिरिक्त बूंदाबांदी लाने का संकेत देती है। किसान‑समुदाय को अब तुरंत सिंचाई के वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए, क्योंकि बारिश का समयसीमा अनिश्चित है। सरकारी प्लान में टैंकर की तैनाती एक त्वरित राहत दिलाता है, पर दीर्घकालिक समाधान जल‑संग्रहण में सुधार होना ज़रूरी है।

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  Sandhya Mohan

  25.10.2025

  समय की धारा में जब मॉनसून का संगीत तेज़ी से ख़त्म हो जाता है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि प्रकृति ने हमें क्या संदेश दिया। इस बार 2025 में बारिश की मात्रा और अवधि के बीच का विरोधाभास एक गहरा सवाल उठाता है। शायद हमें जल‑नीति को लचीलापन के साथ पुनः विचार करना चाहिए, ताकि जल‑संकट के समय में हमने तैयारियों को कम न किया हो।

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  Prakash Dwivedi

  2.11.2025

  मैं इस बात को समझता हूँ कि मॉनसून के जल्दी समाप्त होने से कई क्षेत्रों में जल‑संकट की भावना उत्पन्न हो सकती है। हालांकि, अधिक वर्षा के बावजूद, जल‑भंडारण की कमी कई बुनियादी समस्याओं को उजागर करती है। इस कारण, जल‑संकट‑रोकथाम योजना में जल‑संग्रहण टैंक की क्षमता बढ़ाना एक उचित कदम है, पर इसे निरंतर निगरानी के साथ लागू किया जाना चाहिए।

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  Rajbir Singh

  10.11.2025

  सभी आँकड़े देखते हुए, यह स्पष्ट है कि मॉनसून का छोटा होना कोई साधारण घटना नहीं है।

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  Maneesh Rajput Thakur

  18.11.2025

  देखिए, मॉनसून के आँकड़े सिर्फ़ टेबल पर रखे हुए नंबर नहीं होते, वे वास्तविक जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। 2025 के डेटा से पता चलता है कि जल‑संकट प्रबंधन में पहले से अधिक लचीलापन चाहिए। यदि सरकार टैंकों की क्षमता बढ़ाए और जल‑संरक्षण के उपाय अपनाए, तो भविष्य में ऐसी तेज़ निकासी से बचा जा सकता है।

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  ONE AGRI

  26.11.2025

  देश की जल‑नीति को देखने की बात हो तो हमें यह याद दिलाना चाहिए कि जल‑संसाधन का रख‑रखाव सिर्फ़ तकनीकी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भावना का भी मुद्दा है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा जल‑संरक्षण को प्राथमिकता दी, और आज की सरकार को वही रास्ता अपनाना चाहिए। मॉनसून की जल्दी समाप्ति को लेकर कोई भी हल्का‑फुल्का बयान अस्वीकार्य है, क्योंकि इसका असर हमारे किसानों, घरेलू उपयोगकर्ताओं और भविष्य की पीढ़ी पर पड़ेगा। यदि हम टैंकों की क्षमता बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि जल‑संचयन के पारम्परिक तरीकों-जैसे जल‑जमाव, कुंआ‑भंडारण-को पुनर्जीवित करें, तो यह हमारे राष्ट्रीय हित में होगा। इसके अलावा, विदेश‑विदेश की जल‑नीति को盲目 रूप से अपनाना नहीं चाहिए; हमें स्वदेशी तकनीक पर भरोसा करना चाहिए। अंत में, यह स्पष्ट है कि जल‑नीति में आत्मनिर्भरता ही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र होना चाहिए।

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  Himanshu Sanduja

  4.12.2025

  बहुत बढ़िया बात है कि आप जल‑संग्रहण के पारम्परिक तरीकों की ओर इशारा कर रहे हैं। मैं भी मानता हूँ कि सामुदायिक टैंकों का विस्तार और स्थानीय स्तर पर जल‑जमाव की पहल से बहुत फायदा होगा। चलिए, हम सब मिलकर इस दिशा में छोटे‑छोटे कदम उठाते हैं।

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  Kiran Singh

  12.12.2025

  👍 मॉनसून की भारी बारिश से जल‑भंडार बढ़ेगा, और यह हमारे किसानों के लिए आशा की किरण है! 🌧️😊

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  Balaji Srinivasan

  20.12.2025

  मैं मानता हूँ कि इस मॉनसून के आँकड़े हमें जल‑प्रबंधन में नई रणनीतियों की ओर ले जाना चाहिए, लेकिन हमें डेटा की सतत निगरानी भी रखनी होगी।

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  Hariprasath P

  28.12.2025

  दिल्ली के 2025 के मन्‍सून आँकड़े बहुुुत ही इंट्रेस्टिंग हैं, पर असली सवाल तो है‑की कइसे हम जल‑संकट के नुकस्मे को सॉल्व करे? डेप्थ में जाँच करने की जरुरत है।

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  Vibhor Jain

  6.01.2026

  वा! मॉनसून इतना जल्दी निकला कि अब हमें "सॉचलाईट" पर बैकअप प्लान बनाना पड़ेगा, है ना?

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  Ashutosh Kumar Gupta

  14.01.2026

  क्या आप जानते हैं कि इस साल की मॉनसून ने दिल्ली की सड़कों को हलचल में डाल दिया? 902.6 mm बारिश, 88 दिन की अवधि, और फिर अचानक एक दिन में सब कुछ ख़त्म! यह कहानी ही नहीं, बल्कि एक बड़ा नाटकीय मोड़ है जो हमें जल‑प्रबंधन की नई बारीकियों को समझाता है।

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  fatima blakemore

  22.01.2026

  जब हम जल‑संकट को केवल आँकड़े के रूप में देखते हैं, तो हम उसकी गहरी सामाजिक और आध्यात्मिक आयामों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। यह सोचने लायक है कि पानी सिर्फ़ एक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन की धारा है, और उसके प्रवाह में विविधताएँ हमारे अस्तित्व को आकार देती हैं।

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  vikash kumar

  30.01.2026

  ऊपर बताए गए आँकड़े दर्शाते हैं कि जल‑संकट‑रोकथाम योजना में मात्र टैंक क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं; हमें एक समग्र जल‑आधारभूत ढाँचा तैयार करना होगा।

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  Anurag Narayan Rai

  7.02.2026

  2025 का मॉनसून हमें कई स्तरों पर सोचने पर मजबूर करता है। सबसे पहले, 88 दिनों की अवधि में 63 बारिश वाले दिन यह संकेत देते हैं कि वर्षा की तीव्रता अब भी उच्च है, जबकि कुल अवधि घट रही है। इस असामान्य पैटर्न का एक कारण कम‑प्रेशर सिस्टम की बढ़ती संख्या हो सकता है, जो वायुमंडलीय अस्थिरता को दर्शाता है। दूसरा, 41 % अतिरिक्त वर्षा के साथ जल‑भंडारण क्षमता में सुधार का अवसर मिला, पर इससे दुष्प्रभाव भी सामने आए। तेज़ निकासी के कारण कुछ क्षेत्रों में मिट्टी का विस्थापन और जल‑संकुचन देखा गया, जिससे बुनियादी ढाँचा क्षतिग्रस्त हो सकता है। तीसरा, किसानों को अब अपनी फसल‑क्षेत्रीय योजना को पुनः‑संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि धान जैसी जल‑आधारित फसलें जोखिम में हैं। चौथे, दिल्ली सरकार की जल‑संकट‑रोकथाम योजना में टैंक क्षमता बढ़ाने का कदम सराहनीय है, पर इसे ग्रामीण जल‑संरक्षण के साथ जोड़ा जाना चाहिए। पाँचवें, बाय‑ऑफ़‑बंगाल में नई डिप्रेशन की संभावनाओं को देखते हुए, मध्य भारत में अतिरिक्त बारिश की सम्भावना बनी रहती है, जिससे जल‑स्रोतों पर दबाव बढ़ सकता है। छठे, जल‑भंडारण के लिए कौशल विकास और सार्वजनिक जागरूकता अभियान आवश्यक हैं, ताकि जनता खुद जल‑संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा सके। सातवें, जल‑संरक्षण की नीति में लचीलापन होना चाहिए, ताकि अचानक मॉनसून‑समाप्ति या अनपेक्षित वर्षा दोनों को समायोजित किया जा सके। आठवें, भविष्य में मौसम‑विज्ञान मॉडल को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करना चाहिए, ताकि सटीक पूर्वानुमान प्रदान किया जा सके। नौवें, जल‑संकट‑रोकथाम योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता आवश्यक है, जिससे सभी हितधारकों को लाभ मिल सके। दसवें, शहरी क्षेत्रों में जल‑निरोधन और जल‑शोधन सुविधाओं को अद्यतन करना चाहिए, क्योंकि अधिक वर्षा से जल‑गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। ग्यारहवें, जल‑प्रबंधन में निजी‑सार्वजनिक भागीदारी को मजबूती देना चाहिए, ताकि पूँजी की कमी को दूर किया जा सके। बारहवें, जल‑वापसी और पुनर्चक्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे जल‑संकट के प्रभाव को कम किया जा सके। तेरहवें, इस वर्ष के मॉनसून डेटा को भविष्य के अनुसंधानों में एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। चौदहवें, जल‑नीति के साथ-साथ जल‑उपभोग की आदतों में बदलाव भी आवश्यक है, जैसे कि कम‑प्रवाह टॅप और लीकेज रोकना। पंद्रहवें, अंत में, हमें यह समझना चाहिए कि जल‑संकट केवल तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का संगम है।

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