जो बिडेन ने सुप्रीम कोर्ट में सुधारों की योजना की
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने डेमोक्रेटिक सांसदों को जानकारी दी है कि वह सुप्रीम कोर्ट में बड़े सुधार करने पर विचार कर रहे हैं। इनमें न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा और एक विस्तारित नैतिक संहिता जैसे महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। यह कदम बिडेन के प्रारंभिक संकोच के बावजूद किया जा रहा है, जब उन्होंने कोर्ट में बड़े बदलाव करने में सतर्कता दिखाई थी।
बिडेन ने पिछले एक महीने से अधिक समय से संविधान विशेषज्ञों से बातचीत की है और उनके विचारों को सुनने के बाद ही यह महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने एक ऑनलाइन बैठक में कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस को बताया कि इन सुधारों की आवश्यकता कितनी महत्वपूर्ण है और उन्होंने इस पर सांसदों से सहयोग की भी अपील की।
संसद और नए कानून की आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट में सुधार लागू करने के लिए नए कानून की आवश्यकता होगी, जो कि वर्तमान में रिपब्लिकन के नियंत्रण वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालाँकि, बिडेन इसे अपने चुनावी अभियान में एक रणनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे वे डेमोक्रेटिक समर्थकों का समर्थन जुटा सकते हैं।
18 वर्षीय कार्यकाल सीमा का प्रस्ताव
न्यायाधीशों के लिए 18 वर्षीय कार्यकाल सीमा का प्रस्ताव बिडेन ने समर्थन किया है और यह प्रस्ताव पहले भी प्रतिनिधि रो खन्ना और डॉन बेयर द्वारा एक बिल में पेश किया जा चुका है। यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कार्यकाल की सीमा निर्धारित कर सकता है, जो इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
सांसदों के साथ करीबी सहयोग
बिडेन ने अपनी बैठक में सांसदों के साथ निकटतम सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, ताकि इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। हालांकि उन्होंने विशेष नीति उपायों के बारे में अधिक विवरण नहीं बताया, लेकिन उन्होंने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया कि वे इन सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं।
चुनाव और भविष्य की योजनाएँ
यद्यपि इन सुधारों को लागू करने के लिए संसद में कानून पारित करना होगा, लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम पर भी इन सुधारों की संभावना निर्भर करेगी। यदि डेमोक्रेट्स को पर्याप्त समर्थन मिलता है, तो इन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।
संपूर्ण, बिडेन की यह घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है और इसका प्रभाव अमेरिकी न्याय प्रणाली पर पड़ सकता है। यह देखें कि इन सुधारों को लागू करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और इसका अमेरिकी राजनीति और न्याय प्रणाली पर कैसा प्रभाव पड़ता है।
