रूस के S‑400 का भारत में 2025 तक डिलीवरी, पुटिन‑मोदी बैठक में चर्चा

लेखक के बारे में Savio D'Souza

मैं एक पत्रकार हूँ और भारतीय दैनिक समाचारों पर लिखने का काम करता हूँ। मैं राजनीति, सामाजिक मुद्दे, और आर्थिक घटनाक्रम पर विशेष ध्यान देता हूँ। अपने लेखन के माध्यम से, मैं समाज में जागरूकता बढ़ाने और सूचनात्मक संवाद को प्रेरित करने का प्रयास करता हूँ।

टिप्पणि (7)

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  sri surahno

  5.10.2025

  रूस‑भारत रक्षा समझौते का परिदृश्य, जैसा कि यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में वैश्विक शक्ति संतुलन में एक गुप्त जाल है। इस जाल की बुनावट में अमेरिकी वित्तीय दबाव और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों की गुप्त मंजूरी छिपी हुई है। S‑400 को भारत में तैनात करने का औपचारिक कारण सुरक्षा कहा जाता है, परंतु वास्तविक उद्देश्य अमेरिकी सैन्य उपकरणों पर निर्भरता को तोड़ना है। भारत‑रूस के बीच यह अनुबंध 2018 में पुटिन की दिल्ली यात्रा के दौरान बन गया, लेकिन उस समय की कूटनीतिक दस्तावेज़ों में कई अनसही क्लॉज़़ छिपे थे। अमेरिकी CAATSA दंड की संभावना को हल्के में लेना एक राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम है, क्योंकि इसका प्रभाव वित्तीय संस्थानों के लेन‑देन पर पड़ा है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित प्रतिबंधों के कई मसौदे अभी भी गुप्त रूप से भारत के दायरे में चर्चा में हैं। इस संदर्भ में, भारतीय रक्षा मंत्रालय की सार्वजनिक बयानबाज़ी केवल सतह पर दिखती है, वास्तविक रणनीतिक नियोजन गहरी छाया में चलता है। S‑400 की तकनीकी क्षमताएँ जबरदस्त हैं, परंतु इन क्षमताओं का उपयोग अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन के बिना नहीं किया जा सकता। यह भी तथ्य है कि रूस‑भारत सहयोग का यह स्तर पिछले वर्षों में कई द्विपक्षीय समझौतों से अधिक छिपा हुआ था। फिर भी, यह समझौता भारतीय रणनीति में एक मोड़ बनता है, जहाँ आत्मनिर्भरता के नाम पर एक विदेशी हथियार प्रणाली को अपनाया गया है। यह दोहरा मापदंड दर्शाता है कि राष्ट्रीय हित और वैध अंतरराष्ट्रीय कानून के बीच तनाव को कैसे प्रबंधित किया जाता है। इस जटिलता को समझते हुए, हमें यह भी प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या यह अनुबंध भारत की आर्थिक स्थिरता को कमजोर नहीं करेगा। $5.43 अरब का खर्च राष्ट्रीय बजट के कई सामाजिक कल्याण योजना को प्रभावित कर सकता है। अंत में, यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की रक्षा खरीद केवल रक्षा क्षमता को नहीं, बल्कि भू‑राजनीतिक समीकरणों को भी बदल देती है। इसलिए, इस मुद्दे पर सतर्क रहना और सभी आयामों की जाँच करना आवश्यक है।

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  Varun Kumar

  8.10.2025

  भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिये खुद के हथियार बनाने चाहिए, विदेशी तकनीक पर निर्भरता खतरा है। यदि S‑400 सही से काम नहीं करता, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो जाएगी।

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  Madhu Murthi

  12.10.2025

  यह समझौता भारतीय स्वाभिमान का उल्लंघन है।

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  manoj jadhav

  16.10.2025

  आगे बढ़ते हुए, हमें इस मुद्दे को संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि केवल विरोध या समर्थन में रुकना फायदेमंद नहीं।, जब तक हम वास्तविक डेटा नहीं देखते, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते।, इस प्रकार की बहस में सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए।

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  saurav kumar

  19.10.2025

  S‑400 की रेंज 40‑400 किमी है और यह एक साथ 36 लक्ष्य पर नज़र रख सकता है। प्रत्येक बैटालियन सेट में 16 घटक होते हैं, जिसमें रडार, लॉन्चर, नियंत्रण केंद्र आदि शामिल हैं। यह प्रणाली ऊँचाई 30 किमी तक के लक्ष्य को भी ट्रैक कर सकती है। भारत में अब तक चार सेट तैनात हो चुके हैं, पाँचवाँ सेट 2026 में आएगा।

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  Ashish Kumar

  23.10.2025

  यह तकनीकी उपलब्धि है, परंतु हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसे हथियारों का उपयोग मानव जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए। नैतिक दृष्टिकोण से, बड़े पैमाने पर विस्फोटक क्षमता को सार्वजनिक रूप से उजागर करना उपयुक्त नहीं। भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि बड़े राजनैतिक सहविन्यास को। इस तरह के हथियारों के शासित उपयोग में पारदर्शिता की कमी चिंताजनक है। अंत में, हमें राष्ट्रीय रक्षा को नैतिक सिद्धांतों के साथ संतुलित करना चाहिए।

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  Mohamed Rafi Mohamed Ansari

  27.10.2025

  S‑400 प्रणाली का रडार एंटी‑जेट और हाई‑एयर थ्रेट को 400 किमी दूर से पहचान सकता है। इसका मोड्यूलर डिज़ाइन इसे विभिन्न मौसम परिस्थितियों में स्थिर बनाता है। लॉन्चर सेक्शन में 12 हाई‑स्पीड मिसाइलें रखी जा सकती हैं, जिनकी गति लगभग 1 मील प्रति सेकंड है। डिटेक्टेड लक्ष्य के अनुसार सिस्टम स्वचालित रूप से इंटरसेप्ट मार्ग तय करता है, जिससे प्रतिक्रिया समय न्यूनतम रहता है। इस प्रणाली की रख‑रखाव में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो भारत के रक्षा कर्मियों के लिए अतिरिक्त संसाधन बनता है।

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