जब बात शेयर अलॉटमेंट, कंपनी द्वारा उपलब्ध शेयरों को निवेशकों में बाँटने की प्रक्रिया, Also known as शेयर आवंटन की होती है, तो यह समझना जरूरी है कि यह केवल कागज़ी काम नहीं, बल्कि कंपनी के पूंजी ढांचे को बनाता‑बनाता है। IPO, प्राथमिक सार्वजनिक प्रस्ताव में शेयर अलॉटमेंट निवेशकों की भागीदारी तय करता है, जबकि इक्विटी, कंपनी में मालिकाना हक़ का वितरण इसी प्रक्रिया से शुरू होता है। साथ ही निवेशक, वित्तीय साधनों को जोखिम के साथ लगाने वाला व्यक्ति या संस्था के अधिकार और दायित्व शेयर अलॉटमेंट के नियमों में निहित होते हैं। इस तरह शेयर अलॉटमेंट, IPO, इक्विटी और निवेशक आपस में जुड़ कर पूंजी बाजार की बुनियाद बनाते हैं।
शेयर अलॉटमेंट दो बड़े वर्गों में बाँटा जाता है – न्यूनतम अनुरोध वाले अलॉटमेंट और प्राथमिक वरीयता अलॉटमेंट। पहले में कंपनी सभी आवेदन‑धारकों को समान प्रतिशत में शेयर देती है, चाहे वह कितना भी निवेश करे; यह समान वितरण, सभी आवेदकों को बराबर हिस्सेदारी की नीति पर आधारित है। दूसरे में संस्थागत निवेशकों को प्राथमिकता मिलती है, जिससे प्रीमियम अलॉटमेंट, उच्च मूल्य पर शेयर प्रदान करना के माध्यम से फंडिंग की गति तेज़ होती है। दोनों प्रकारों में सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियामक दिशा‑निर्देश लागू होते हैं, जिससे बाजार की पारदर्शिता बनी रहती है। इसलिए शेयर अलॉटमेंट कंपनी के पूंजी वृद्धि को सक्षम करता है, जबकि नियामक फ्रेमवर्क निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
अलॉटमेंट प्रक्रिया में कई कारक प्रभाव डालते हैं – आवेदन‑फॉर्म की पूर्णता, आवेदन‑समय, एवं आवंटन मानदंड, शेयर वितरण के लिये लागू नियम। यदि कोई निवेशक समय सीमा पर नहीं पहुँच पाता, तो उसका आवेदन स्वतः रद्द हो जाता है, जिससे उनका अधिकार छूट जाता है। इसी तरह, अगर कंपनी की डिमांड रिपोर्ट, बाजार में शेयर की माँग का आँकड़ा अधिक होती है, तो अलॉटमेंट अनुपात घट जाता है, जिससे प्रत्येक निवेशक को कम शेयर मिलते हैं। यह सिद्धान्त बताता है कि शेयर अलॉटमेंट केवल ब्यूँत नहीं, बल्कि बाजार की मांग‑आपूर्ति के संतुलन को दर्शाता है।
कई बार निवेशकों को अलॉटमेंट के बाद क्लियरिंग, शेयर की वास्तविक डिलीवरी की प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ता है। क्लियरिंग के दौरान ट्रेडिंग अकाउंट में शेयरों का ट्रांसफर होता है, और इस चरण में डिमैटरीकरण, भौतिक शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलना का काम होता है। यदि किसी कारण से क्लियरिंग में देरी होती है, तो निवेशक को अपनी पोर्टफोलियो योजना को पुनः समायोजित करना पड़ सकता है। इसलिए शेयर अलॉटमेंट, क्लियरिंग और डिमैटरीकरण आपस में जुड़े होते हैं और एक सुसंगत प्रक्रिया बनाते हैं।
आज के तेज़‑तर्रार बाजार में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग बढ़ रहा है। कई ब्रोकरेज फर्में ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएँ देती हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक अलॉटमेंट, इंटरनेट के माध्यम से शेयर आवंटन संभव हो जाता है। इस सुविधा से निवेशक आसानी से अपनी पसंद के इश्यू में भाग ले सकते हैं, जबकि कंपनियों को रिकॉर्ड‑कीपिंग में कम त्रुटि का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक अलॉटमेंट ने प्रक्रिया को तेज़, पारदर्शी और कम लागत वाला बना दिया है, जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिलता है।
अंत में, शेयर अलॉटमेंट को समझना सिर्फ एक वित्तीय कार्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है। चाहे आप पहली बार IPO में भाग ले रहे हों या अनुभवी निवेशक, अलॉटमेंट के नियम, समय‑सीमा और वितरण मॉडल की जानकारी आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। नीचे दी गई लेख सूची में हम विभिन्न कंपनियों के अलॉटमेंट कामकाज़, नियामक अपडेट्स और सफल निवेशकों के अनुभवों को कवर करते हैं। इन संसाधनों के माध्यम से आप अपने पोर्टफोलियो को सुदृढ़ कर सकते हैं और बाजार के उतार‑चढ़ाव से बचाव कर सकते हैं।
Anand Rathi IPO का शेयर अलॉटमेंट 26 सितंबर 2025 को फाइनल हुआ। 745 करोड़ रुपये के इस सार्वजनिक ऑफरिंग को 20.66 गुना सब्सक्राइब किया गया, जिसमें QIB, NII और रिटेल सभी से मजबूत रुचि देखी गई। अलॉटमेंट स्टेटस BSE, NSE और रजिस्टार की वेबसाइट से चेक किया जा सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 8‑9 % के बीच रहा और लिस्टिंग 30 सितंबर तय है। फंड का अधिकांश हिस्सा वर्किंग कैपिटल के लिए प्रयोग होगा।
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