जब हम eGramSwaraj, ग्राम स्तर पर सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाने की पहल की बात करते हैं, तो तुरंत दो बड़े कदम याद आते हैं – Digital India, देश के सभी कोनों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का विस्तार और Panchayat, स्थानीय शासन संस्थान जो ग्रामीण विकास का केंद्र है. eGramSwaraj इन दोनों को जोड़ता है, ताकि हर गाँव में नागरिक आसानी से दस्तावेज़, पैसेंजर लाइसेंस, लैंड रिकॉर्ड या कृषि जानकारी ऑनलाइन देख सके.
पहला घटक है सिंगल विंडो सेवा मॉडल – एक ही पोर्टल से कई विभागों की सेवाएँ मिलें. दूसरा है Rural Development, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार का डिजिटल लेयर. इस लेयर में कवरेज का लक्ष्य 2025 तक 99% गाँव तक पहुँचाना है, जिससे गाँव‑गाँव डिजिटल अंतर घटे. तीसरा घटक वित्तीय समावेशन है, जहाँ Financial Inclusion, बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को हर परिवार तक पहुँचाना के लिए Jan Dhan खातों को eGramSwaraj से लिंक किया जाता है. इन तीनों के बीच का संबंध साफ़ है – डिजिटल बुनियादी ढाँचा (Digital India) → स्थानीय शासन (Panchayat) → सेवाओं की पहुँच (eGramSwaraj) → आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Inclusion).
eGramSwaraj का काम सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव भी है. जब किसानों को अपनी बोआई‑बिक्री की जानकारी सीधे पोर्टल पर मिलती है, तो मध्यस्थों की भूमिका घटती है और फसल की कीमतें पारदर्शी बनती हैं. इसी तरह, महिलाओं को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सबसिडी अब ऑनलाइन ट्रैक हो सकती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना घटती है. असली लाभ तब समझ में आता है, जब हम देखें कि गाँव की पंचायत के सदस्य भी अपने कार्य को मोबाइल ऐप से मॉनिटर कर रहे हैं – जैसे टोल बुक, जल योजना या स्कूल की रिपोर्ट कार्ड।
संपर्क साधना भी आसान हो गई है. पहले गाँव‑वस्तु के लिए कई कागजी प्रक्रिया और दूर-दराज़ कार्यालयों की यात्रा करनी पड़ती थी. अब, एक ही स्क्रीन पर शिकायत दर्ज करना, डाक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करना या सरकारी फॉर्म भरना संभव है. इस सुविधा ने शिकायत समाधान के टाइम को आधा कर दिया है, क्योंकि हर दिन के अपडेट को डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है। यही कारण है कि कई राज्य सरकारें eGramSwaraj को अपने ‘स्मार्ट ग्राम’ योजना के साथ एकीकृत कर रही हैं.
उत्पादकता में सुधार की बात करें तो, eGramSwaraj ने कई प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट चलाए हैं – जैसे डिजिटल फ़सल बीमा, जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के बाद तुरंत पेंशन दे देती है. इन सेवाओं को मानचित्र पर दिखाने वाले GIS टूल ने जमीन के सब्जेक्टिव डेटा को सटीक बना दिया है, जिससे सरकारी योजनाओं की योजना‑बनाव में मदद मिलती है. यदि आप इस सिस्टम को देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि डेटा‑ड्रिवन निर्णय लेना अब सिर्फ शहरी नहीं, बल्कि ग्रामीण भी संभव हो गया है.
भविष्य की दृष्टि में, eGramSwaraj को AI‑सहायता के साथ जोड़ने की योजना है. कल्पना कीजिए, एक किसान अपने खेत के फोटो अपलोड करता है और AI उसे बीज चयन, सिंचाई सुझाव और कीट नियंत्रण के बारे में सलाह देता है. इस तरह के समाधान न सिर्फ उत्पादन बढ़ाएंगे, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करेंगे. इस प्रकार eGramSwaraj केवल प्रशासनिक टूल नहीं, बल्कि ग्रामीण नवाचार का मंच बन रहा है.
इसके साथ ही, प्रशिक्षण और जागरूकता पर भी ध्यान दिया जा रहा है. कई NGOs और पब्लिक‑प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत गाँव में डिजिटल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जहाँ लोग मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट का सही उपयोग सीखते हैं. इन केंद्रों में युवा भी रोजगार के अवसर खोजते हैं, जिससे ग्रामीण स्तर पर स्किल‑डिजिटाइज़ेशन की लहर बनती है.
अगले भाग में आप देखेंगे कि कैसे विभिन्न क्षेत्रों – सुरक्षा (जैसे S‑400 डिलीवरी), खेल, जलवायु, वित्त आदि – eGramSwaraj के अंतर्गत डिजिटल ट्रांज़िशन से जुड़े हैं. इन लेखों से आपको यह समझ आएगा कि भारत की डिजिटल यात्रा में गाँव की भूमिका कितनी निर्णायक है, और आप भी इस बदलाव का हिस्सा कैसे बन सकते हैं.
पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को 2.55 लाख ग्राम सभा आयोजित कर 2025‑26 के विकास योजनाओं की तैयारी शुरू की, साथ ही 75 पौधे प्रति पंचायत लगाकर पर्यावरणीय पहल भी घोषित की।
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