21 नवंबर को लागू हुए चार नए लेबर कोड, 29 पुराने कानून खत्म
21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने चार नए लेबर कोड लागू किए, जिससे 29 पुराने कानून समाप्त हुए। 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, गिग वर्कर्स को पहली बार कानूनी मान्यता।
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केंद्र सरकार की नीतियाँ और उनका प्रभाव: PM Kisan, S-400, DPDP और अन्य
जब बात आती है केंद्र सरकार, भारत की संविधान के तहत केंद्रीय शासन निकाय, जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाता है और बड़ी योजनाएँ लागू करता है. इसे केंद्रीय सरकार भी कहते हैं, और ये आम आदमी के जीवन को सीधे छूती है—चाहे वो किसान हो, टेक यूजर हो या सैनिक। ये सिर्फ दिल्ली के कार्यालयों में बैठकर फैसले नहीं लेती, बल्कि हर घर में उतरती है—किसान के खाते में 2000 रुपये के रूप में, या एक रक्षा प्रणाली के रूप में जो देश की सुरक्षा बदल देती है।
PM Kisan, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशाल किसान सहायता योजना, जिसके तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं. ये नीति सिर्फ मदद नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी बन गई है, जैसे बिहार चुनाव से पहले 21वाँ किस्त भुगतान हुआ। इसी तरह, S-400, रूस से खरीदी गई एक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, जो भारत की सुरक्षा रणनीति को बदल रही है. इसकी डिलीवरी 2025 तक पूरी हो जाएगी, और ये देश की सैन्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। वहीं, DPDP, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, जो आपके ऑनलाइन डेटा को कानूनी तौर पर सुरक्षित करता है. ये अधिनियम आपके फोन, बैंक और बिजली के बिल तक के डेटा को किसी के हाथ नहीं जाने देता।
केंद्र सरकार के फैसले आपके दिनचर्या में कैसे उतरते हैं?
कोई भी नीति जिसे केंद्र सरकार बनाती है, उसका असर आपके घर तक पहुँचता है। जब आप टीवी पर देखते हैं कि एक नया टेक उत्पाद लॉन्च हो रहा है, तो शायद उसकी नीति भी केंद्र सरकार के डिजिटल नियमों से जुड़ी है। जब आपके शहर में बारिश की चेतावनी आती है, तो वो भी केंद्रीय मौसम विभाग की रिपोर्ट होती है। और जब आपके बच्चे ने अपना पहला ऑनलाइन बैंक खाता खोला, तो उसकी सुरक्षा DPDP के कारण है। ये सब अलग-अलग लगते हैं, लेकिन सब एक ही जड़ से जुड़े हैं—केंद्र सरकार।
इस पेज पर आपको ऐसे ही असली कहानियाँ मिलेंगी—जहाँ बड़े फैसले छोटे घरों तक कैसे पहुँचते हैं। आप देखेंगे कि कैसे एक किसान को 2000 रुपये मिलना, एक वायु रक्षा प्रणाली का आगमन और एक डिजिटल नियम का लागू होना एक ही ताने का हिस्सा हैं। ये सब आपके देश के दिल की धड़कन हैं।