जब आप सुनते हैं कि केंद्रीय सरकार, भारत के संविधान के तहत देश के सबसे ऊपरी नियंत्रण वाली सरकार, जो राष्ट्रीय नीतियों, रक्षा, वित्त और बाहरी मामलों पर फैसले लेती है, तो क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ दिल्ली के कार्यालयों में चलने वाली बातें हैं? नहीं। ये आपके बिजली के बिल, सोने की कीमत, खेल के टूर्नामेंट और गाँव की सड़क के निर्माण तक को छूता है। ये वही सरकार है जिसने DPDP, भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, जो ऑनलाइन डेटा के उपयोग को नियंत्रित करता है लागू किया, और जिसने S-400, रूस का उन्नत वायु रक्षा प्रणाली, जिसे भारत ने 2025 तक डिलीवरी के लिए अपनाया है खरीदा। ये सिर्फ एक सरकार नहीं, बल्कि देश की राजनीतिक धुरी है।
केंद्रीय सरकार के फैसले गाँव तक पहुँचते हैं। जब पंचायती राज, ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन प्रणाली, जो विकास योजनाओं को लागू करती है के तहत 2.55 लाख ग्राम सभाएँ आयोजित की गईं, तो ये सब केंद्रीय सरकार के निर्देशों से ही शुरू हुआ। जब झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ, तो ये भी केंद्रीय मौसम विभाग के डेटा पर आधारित था। जब टाटा कैपिटल का IPO खुला, तो ये भी केंद्रीय सरकार के वित्तीय नियमों के तहत हुआ। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। केंद्रीय सरकार ने न सिर्फ रक्षा नीति बनाई, बल्कि इसका असर आपके बैंक खाते, बिजली के बिल और यहाँ तक कि क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में भी दिखता है।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार ने एक ऐसा ढांचा बनाया है जहाँ विकास और नियंत्रण एक साथ चलते हैं। जब आप धनतेरस पर सोना खरीदते हैं, तो उसकी कीमत केंद्रीय सरकार के आयात नियमों और वैश्विक राजनीति से जुड़ी है। जब आप वायु सेना दिवस पर वीरों को याद करते हैं, तो वो भी इसी सरकार के ऑपरेशन सिंधूर के हिस्से हैं। ये सब अलग-अलग लगता है, लेकिन सब कुछ एक ही जड़ से निकलता है। यहाँ आपको ऐसी ही खबरें मिलेंगी — जो आपको बताएंगी कि दिल्ली के कार्यालयों में क्या हो रहा है, और वो आपके घर तक कैसे पहुँच रहा है। आपके लिए ये बस खबरें नहीं, बल्कि जानकारी का एक नक्शा है।
PM-KISAN का 21वाँ किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी किया गया, जो बिहार चुनाव से पहले आया। 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये मिले, जबकि RJD ने इसे चुनावी प्रभाव बताया।
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