प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan, भारत सरकार द्वारा किसानों को आय समर्थन देने के लिए शुरू की गई एक सीधी लाभ योजना) एक ऐसी पहल है जो छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आय समर्थन देती है। यह राशि तीन बराबर किस्तों में, हर चार महीने में सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि किसानों को खेती के लिए जरूरी खर्चों को ढोने में मदद करना है — बीज, खाद, या ईंधन जैसी चीजों के लिए।
किसान भरती, PM Kisan के लिए आवेदन करने वाले किसानों की सूची राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें जमीन के आधार पर अर्हता तय होती है। यह योजना केवल उन किसानों को लाभ देती है जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, और जो भूमि के लिए आय का प्राथमिक स्रोत हैं। इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी या टैक्स देने वाले लोग इससे बाहर हैं। कृषि योजना, किसानों के लिए विभिन्न सरकारी सहायता और वित्तीय समर्थन के समूह का एक हिस्सा है, जिसमें फसल बीमा, निःशुल्क खाद, और बिजली के टैरिफ में छूट भी शामिल हैं।
2024-25 में, किसान डिपॉजिट, PM Kisan द्वारा जारी की गई राशि का बैंक खाते में जमा होना लगभग 100 मिलियन किसानों तक पहुँच गया। यह रकम अक्सर बाजार में दामों में उतार-चढ़ाव के समय जीवन बचाने का काम करती है। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लिए अर्ह हैं, तो आपको अपने जमीन के रिकॉर्ड और आधार कार्ड की जांच करनी होगी। कई बार किसान यह नहीं जानते कि उनका नाम सूची में है या नहीं — इसलिए ऑनलाइन चेक करना जरूरी है।
इस योजना के तहत आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन यह एक निश्चित आय का स्रोत बन जाता है। अगर आपके पास एक खेत है और आप उस पर खुद काम करते हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। किसानों के बीच अक्सर यह बात चलती है कि इस रकम से बच्चों के लिए शिक्षा या घर के लिए दवाइयाँ खरीदी जाती हैं — यह सिर्फ खेती का पैसा नहीं, बल्कि परिवार का पैसा है।
आपको यहाँ इस योजना से जुड़े ताज़ा अपडेट मिलेंगे — क्या नई किस्त आई है? किस राज्य में भुगतान देरी में है? किसानों के खातों में गलती हुई है? ये सभी सवालों के जवाब आपको नीचे दिए गए लेखों में मिलेंगे। यहाँ कोई फॉर्मल भाषा नहीं, केवल वो जानकारी जो आपके खेत और घर के लिए असली है।
PM-KISAN का 21वाँ किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी किया गया, जो बिहार चुनाव से पहले आया। 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपये मिले, जबकि RJD ने इसे चुनावी प्रभाव बताया।
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