भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर छह महीनों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक पर नकदी संकट और निगरानी संबंधी मुद्दों के चलते निकासी और नए ऋण देने पर रोक लगी है। ग्राहकों को अब अपनी जमाराशि तक पहुंच नहीं है, जिससे बैंक शाखाओं के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। DICGC के तहत ₹5 लाख तक की जमा राशि सुरक्षित है।
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फेडरल रिजर्व ने 7 नवंबर 2024 को ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की, जो उम्मीदों के अनुरूप है। यह कदम नौकरी बाजार में मंदी के संकेतों और संभावित आर्थिक मंदी को टालने के लिए उठाया गया है। मुद्रास्फीति के लक्ष्य से ऊपर रहते हुए भी इसके घटने के संकेतों ने इस निर्णय में योगदान दिया। अन्य केंद्रीय बैंकों ने भी समान कदम उठाए हैं, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समन्वित प्रयास को दर्शाता है।
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फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक हाल के वर्षों में सबसे अप्रत्याशित मानी जा रही है, क्योंकि बाजार की उम्मीदें फेड के संभावित कार्यों को लेकर विभाजित हैं। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ब्याज दरों पर निर्णय अपेक्षित है। अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार पर इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
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अमेरिका स्थित इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक रहस्यमयी पोस्ट साझा की है, जिसमें 'जल्द ही भारत में कुछ बड़ा' की बात कही गई है। यह पोस्ट अडानी ग्रुप पर लगे पिछले आरोपों के बाद आई है। हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट ने अडानी के शेयरों को गंभीर हानि पहुंचाई थी। अब एक साल बाद, यह पोस्ट नई फिर से अटकलों को हवा दे रही है।
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आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने Nifty India Defence Index Fund लॉन्च किया है जो 9 अगस्त से 23 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। यह फंड Nifty India Defence Total Return Index की नकल करेगा और इसका प्रबंधन हरेश मेहता और प्रणव गुप्ता करेंगे। यह निवेशकों को लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि का लक्ष्य प्रदान करता है।
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2024 के बजट में कर संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, विशेष रूप से रियल एस्टेट और निवेश क्षेत्रों में। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन संपत्ति बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ का हटाया जाना है। इसके साथ ही लंबी अवधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है।
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