आर्थिक: ताज़ा खबरें, बाजार की चाल और नीतियों का असर

CBDT ने टैक्स ऑडिट डेडलाइन बढ़ाई: अब 31 अक्टूबर 2025 तक जमा कर सकते हैं

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जमा करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी है। यह कदम कई प्रोफेशनल संघों की मांगों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई कठिनाइयों के बाद लिया गया है। पोर्टल के तकनीकी प्रदर्शन में कोई बाधा नहीं बताई गई, जबकि अब तक 4.02 लाख रिपोर्टें अपलोड हो चुकी हैं। यह विस्तार कॉरपोरेट एवं गैर‑कॉरपोरेट करदाताओं दोनों के लिए लागू होगा।

अमूल ने दूध की कीमत में 2 रुपये की बढ़ोतरी की, नई दर 1 मई से लागू

अमूल ने 1 मई से सभी दूध वेरिएंट की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की, जो मदर डेयरी के एक दिन पहले की कीमत बढ़ाने के बाद आया है। जीसीएमएमएफ ने बढ़ते इनपुट लागत और किसानों को उंची कीमतों का हवाला दिया। नई MRP 3‑4% बढ़ी, पर खाद्य महंगाई से नीचे रही। यह जून 2024 के बाद पहली बार अमूल की ताज़ा दूध की कीमत बदल रही है। मूल्य वृद्धि से घर के बजट पर असर पड़ेगा, विशेषज्ञ इसे सप्लाई चेन की समस्या मान रहे हैं।

लड़की बहन योजना में जून माह का भत्ता देर से: लाखों महिलाओं को प्रभावित कर रही कड़ी सत्यापन प्रक्रिया

महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के तहत जून माह का ₹1,500 का भत्ता देर से जारी हो रहा है। तकनीकी गड़बड़ी और कड़ी मानदंडों की जाँच ने भुगतान में अंतराल पैदा किया है, जिससे लाभार्थियों की संख्या घट रही है। सोलापूर में 12,500 से अधिक महिलाओं की गाड़ी‑मालिकाना जाँच ने पूरे जिले में देरी को तेज़ कर दिया। सरकार ने कहा है कि यह प्रक्रिया केवल असली जरूरतमंदों को ही मदद पहुंचाने के लिए है, पर वास्तविक लाभार्थियों को असुविधा झेलनी पड़ रही है।

RBI के प्रतिबंधों से नई इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में संकट: निकासी पर रोक से ग्राहक परेशान

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई की न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर छह महीनों के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक पर नकदी संकट और निगरानी संबंधी मुद्दों के चलते निकासी और नए ऋण देने पर रोक लगी है। ग्राहकों को अब अपनी जमाराशि तक पहुंच नहीं है, जिससे बैंक शाखाओं के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। DICGC के तहत ₹5 लाख तक की जमा राशि सुरक्षित है।

फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बीपी की कटौती की: आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने की पहल

फेडरल रिजर्व ने 7 नवंबर 2024 को ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की, जो उम्मीदों के अनुरूप है। यह कदम नौकरी बाजार में मंदी के संकेतों और संभावित आर्थिक मंदी को टालने के लिए उठाया गया है। मुद्रास्फीति के लक्ष्य से ऊपर रहते हुए भी इसके घटने के संकेतों ने इस निर्णय में योगदान दिया। अन्य केंद्रीय बैंकों ने भी समान कदम उठाए हैं, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समन्वित प्रयास को दर्शाता है।

व्यापारी 'फेडरल रिजर्व' की अप्रत्याशित बैठक के लिए कर रहे हैं तैयारी

फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक हाल के वर्षों में सबसे अप्रत्याशित मानी जा रही है, क्योंकि बाजार की उम्मीदें फेड के संभावित कार्यों को लेकर विभाजित हैं। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ब्याज दरों पर निर्णय अपेक्षित है। अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजार पर इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

हिंडनबर्ग रिसर्च भारत पर एक और बड़ी रिपोर्ट की ओर कर रही है संकेत, अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के बाद पुनः सुर्खियों में

अमेरिका स्थित इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक रहस्यमयी पोस्ट साझा की है, जिसमें 'जल्द ही भारत में कुछ बड़ा' की बात कही गई है। यह पोस्ट अडानी ग्रुप पर लगे पिछले आरोपों के बाद आई है। हिंडनबर्ग की पिछली रिपोर्ट ने अडानी के शेयरों को गंभीर हानि पहुंचाई थी। अब एक साल बाद, यह पोस्ट नई फिर से अटकलों को हवा दे रही है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया Nifty India Defence Index Fund

आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने Nifty India Defence Index Fund लॉन्च किया है जो 9 अगस्त से 23 अगस्त के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। यह फंड Nifty India Defence Total Return Index की नकल करेगा और इसका प्रबंधन हरेश मेहता और प्रणव गुप्ता करेंगे। यह निवेशकों को लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि का लक्ष्य प्रदान करता है।

बजट 2024: संपत्ति बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ समाप्त; नया एलटीसीजी दर 12.5% निर्धारित

2024 के बजट में कर संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, विशेष रूप से रियल एस्टेट और निवेश क्षेत्रों में। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन संपत्ति बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ का हटाया जाना है। इसके साथ ही लंबी अवधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर दर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है।